LPG cylinder new rules : जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचा फटका आता थेट भारतीय गृहिणींच्या स्वयंपाकघराला बसू लागला आहे. केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात आणि बुकिंगच्या नियमांत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. मध्य आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आयातीवर परिणाम होत असल्याने ऊर्जा संसाधनांचा समतोल वापर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सिलेंडर ९६५ रुपयांवर; उज्ज्वला लाभार्थ्यांना दिलासा
गेल्या ७ मार्च रोजी केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत ७% वाढ केली आहे. या दरवाढीनंतर १४.२ किलोच्या सिलेंडरची किंमत आता ९६५ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. सुमारे वर्षभर स्थिर राहिलेले दर वाढल्याने मध्यमवर्गीयांचे बजेट कोलमडले आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मात्र ३०० रुपयांची सबसिडी थेट बँक खात्यात मिळत असल्याने, त्यांना हा सिलेंडर ५५० रुपयांत पडत आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती/जमाती, अतिमागास प्रवर्ग आणि अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
बुकिंगमधील आता प्रतीक्षा करावी लागणार!
- सरकारने गॅस रिफिल बुकिंगच्या नियमात मोठा बदल केला आहे. आता एका सिलेंडरनंतर दुसरा सिलेंडर बुक करण्यासाठी ठराविक कालावधीची मर्यादा पाळावी लागेल.
- ग्रामीण भागात दोन सिलेंडरमधील अंतराची मर्यादा २५ दिवसांवरून वाढवून आता ४५ दिवस करण्यात आली आहे.
- शहरांमध्ये हा 'गॅप' अजूनही २५ दिवस इतकाच मर्यादित आहे.
- एका कुटुंबाला वर्षाकाठी १५ सिलेंडर बुक करता येतील, ज्यापैकी १२ सबसिडीवर असतील. घरात जास्तीत जास्त २ सिलेंडर ठेऊ शकता.
PNG कनेक्शन असल्यास सिलेंडर बाळगण्यास बंदी
- ज्या घरांमध्ये पाईप गॅस म्हणजेच PNG चे कनेक्शन पोहोचले आहे, त्यांच्यासाठी आता नियम अत्यंत कडक करण्यात आले आहेत.
- अशा ग्राहकांना आता घरगुती एलपीजी सिलेंडर ठेवता येणार नाही.
- गॅस कंपन्यांना अशा ग्राहकांना नवीन कनेक्शन किंवा रिफिल न देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- ज्यांच्याकडे दोन्ही सुविधा आहेत, त्यांनी स्वतःहून आपले एलपीजी कनेक्शन सरेंडर (परत) करणे बंधनकारक आहे.
वाचा - पेट्रोल पंपाच्या मालकाला एक लिटर पेट्रोलमागे किती नफा मिळतो? पाहा कमाईचे 'इन्साईड' गणित
आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणार
भारताला आपली ९०% गॅसची गरज आयातीतून पूर्ण करावी लागते. सध्या इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' हा सागरी मार्ग बाधित झाला आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी सरकार आता अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा आणि रशियाकडून गॅस खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. तसेच, देशांतर्गत रिफायनरींमधील उत्पादन २८ टक्क्यांनी वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.